8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर, DA और ग्रेच्युटी पर आया नया अपडेट
8th Pay Commission: New update on fitment factor, DA and gratuity
8th Pay Commission latest news: देश में इस समय दो सबसे बड़े विषय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं—आम बजट और 8वां वेतन आयोग। हाल ही में, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक विशेष इंटरव्यू में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कई अहम जानकारी साझा की। इस इंटरव्यू में मिश्रा ने फिटमेंट फैक्टर, आयोग की समयसीमा, DA और ग्रेच्युटी पर महत्वपूर्ण बातें कीं।
फिटमेंट फैक्टर: क्या होगा नया?
शिव गोपाल मिश्रा ने फिटमेंट फैक्टर पर अपनी बात रखते हुए बताया कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर की मांग 3.26 थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 2.57 का फिटमेंट मिला। उन्होंने यह भी कहा कि फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण सिर्फ वेतन पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों की जीवनशैली को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस बार उनका मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होना चाहिए। हालांकि, मिश्रा ने यह भी कहा कि यह अभी अंतिम रूप में तय नहीं हुआ है, लेकिन 2.08 का फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के लिए काफी कम होगा।
8वां वेतन आयोग कब बनेगा?
इस पर मिश्रा ने बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस विषय पर चर्चा शुरू कर दी है और बहुत जल्द इस पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। वह उम्मीद करते हैं कि 8वां वेतन आयोग फरवरी 2025 तक गठित हो सकता है। मिश्रा के अनुसार, 30 नवंबर 2025 तक आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर देगा, जिसे सरकार दिसंबर में समीक्षा के लिए देखेगी। इसका मतलब है कि नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
क्या DA को शून्य कर दिया जाएगा?
शिव गोपाल मिश्रा ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो DA (महंगाई भत्ता) को शून्य कर दिया जाएगा और मौजूदा DA को फिटमेंट में शामिल कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बजाय नए वेतन संरचना के तहत समायोजित राशि मिलेगी।
ग्रेच्युटी में बदलाव होगा?
मिश्रा ने यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग के तहत ग्रेच्युटी में भी वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के आधार पर ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, जिससे सरकार की सीमा से अधिक राशि उन्हें मिल सके। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय आयोग के द्वारा लिया जाएगा।
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