केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की। इस बार सरकार ने ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत उन 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम है। इससे देशभर के 1.7 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है।

क्या है पीएम धन-धान्य कृषि योजना?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में समृद्धि लाना, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। यह योजना खेती की आधुनिक तकनीकों को अपनाने, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।

किन 100 जिलों को मिलेगा फायदा?

पीएम धन-धान्य कृषि योजना उन 100 जिलों में लागू होगी, जहां खेती अपेक्षाकृत कम होती है। इन जिलों के किसानों को आधुनिक तकनीक और संसाधन प्रदान कर खेती को अधिक लाभकारी बनाया जाएगा। सरकार किसानों को वित्तीय सहायता देकर उनकी समस्याओं को हल करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी।

योजना के तहत किसानों को क्या मिलेगा?

इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए जरूरी हर सुविधा दी जाएगी।

बेहतर क्वालिटी के बीज: किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उनकी फसल की पैदावार अधिक हो सके।
उर्वरक और खाद की सुविधा: कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित मात्रा में उर्वरक और खाद की आपूर्ति की जाएगी।
कृषि उपकरणों पर सब्सिडी: छोटे किसानों को ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग: किसानों को नई कृषि तकनीकों और मशीनों के उपयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार: इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके।

कैसे बदलेगी किसानों की आर्थिक स्थिति?

इस योजना के तहत किसानों को खेती से जुड़ी हर आवश्यक चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी उपज बढ़ेगी और आय में वृद्धि होगी। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी।

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