Khas Haryana: हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में हुए रजिस्ट्री घोटाले की जांच को लेकर एक बार फिर से गंभीर रुख अपनाया है। इस मुद्दे में अब नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों, कानूनगो, और लेखा परीक्षकों की भूमिका की जांच हो रही है। इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इनकी सूची तैयार की जा रही है।

विशेष जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार
कोरोना काल में हुए रजिस्ट्री घोटाले के चलते 232 राजस्व अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था, जिसमें 34 तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी शामिल हैं। इनके अलावा कानूनगो, रजिस्ट्री क्लर्क, और पटवारी भी इस मामले में आरोपी पाए गए थे।

सरकार का कदम
सरकार अब फाइलों और रिकॉर्ड्स, जैसे सीएम विंडो पर लंबित शिकायतें और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट, का दोबारा आकलन कर रही है। साथ ही, इस बात की भी जांच चल रही है कि क्या इन अधिकारियों के नाम पहले से मौजूद भ्रष्टाचार की सूची में शामिल हैं।

370 पटवारियों की लिस्ट हुई लीक
भ्रष्टाचार के मामले में 370 पटवारियों की एक लिस्ट लीक होने के बाद मामला और गहरा चुका है। इस लिस्ट के लीक होने के लिए जिलों के डीसी कार्यालयों पर संदेह जताया जा रहा है। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है, और कुछ सोशल मीडिया ग्रुपों की गतिविधियां भी संदिग्ध पाई गई हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह लीक हुई लिस्ट किसी भी स्थिति में वापस नहीं ली जाएगी।

पटवारियों का विरोध
लीक हुई भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट को लेकर पटवारियों ने प्रदर्शन किया और आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस लिस्ट से उनकी छवि खराब की जा रही है और उन्हें बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया है।

इस मामले में डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी रिपोर्ट बनाकर जल्द सरकार को भेजें। अगले सप्ताह तक कुछ ठोस कदम उठाए जाने की संभावना है।

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